महाराष्ट्रात अनेक कुटुंबांच्या नावावर एकाच 7/12 उताऱ्यावर जमीन असते. वडिलोपार्जित किंवा संयुक्त मालकीची जमीन अनेक सहधारकांच्या नावावर असल्यामुळे प्रत्येकाचा हिस्सा स्वतंत्रपणे निश्चित करण्याची गरज निर्माण होते.

अशा वेळी सामाईक जमिनीची वाटणी किंवा विभाजन करण्याची प्रक्रिया करता येते.

महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 मधील कलम 85 मध्ये धारण जमिनीच्या विभाजनाची तरतूद आहे. सहधारकांनी अर्ज केल्यास किंवा दिवाणी न्यायालयाच्या हुकूमनाम्यानुसार, संबंधित कायदेशीर तरतुदींच्या अधीन राहून जमीन विभाजित करता येते.

या लेखात आपण सामाईक जमीन वाटणी करण्याची संपूर्ण प्रक्रिया सोप्या भाषेत पाहणार आहोत.

सामाईक जमीन म्हणजे काय?

एखाद्या जमिनीच्या 7/12 उताऱ्यावर दोन किंवा त्यापेक्षा जास्त व्यक्तींची नावे सहधारक म्हणून नोंदलेली असतील आणि प्रत्येकाचा हिस्सा स्वतंत्रपणे निश्चित केलेला नसेल, तर अशी जमीन व्यवहारात सामाईक/संयुक्त जमीन म्हणून ओळखली जाते.

उदाहरणार्थ:

समजा एका गट नंबरच्या 3 हेक्टर जमिनीवर तीन भावांची नावे आहेत. प्रत्येकाचा हिस्सा स्वतंत्रपणे निश्चित नसल्यास ते सर्व सहधारक आहेत.

अशा परिस्थितीत परस्पर संमतीने किंवा कायदेशीर प्रक्रियेद्वारे जमिनीची वाटणी करून प्रत्येकाचा हिस्सा स्वतंत्र करता येऊ शकतो.

जमीन वाटणीसाठी कोणते कलम लागू होते?

महाराष्ट्रातील धारण शेतजमिनीच्या विभाजनासाठी महत्त्वाचे कलम म्हणजे:

महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 – कलम 85

भूमी अभिलेख विभागाच्या अधिकृत माहितीनुसार, कलम 85(1) नुसार दिवाणी न्यायालयाच्या हुकूमनाम्यावरून किंवा सहधारकांनी अर्ज केल्यानंतर, महाराष्ट्रातील जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध आणि त्यांचे एकत्रीकरण यासंबंधीच्या कायद्याच्या तरतुदींना अधीन राहून धारण जमिनीचे विभाजन करता येते.

म्हणजेच सहधारकांना त्यांच्या हिश्श्याची वाटणी करण्यासाठी सक्षम महसूल अधिकाऱ्याकडे अर्ज करण्याची तरतूद आहे.

सामाईक जमीन वाटणी कशी करावी?

साधारणपणे खालीलप्रमाणे प्रक्रिया केली जाते:

1. सर्व सहधारकांचा हिस्सा निश्चित करा

सर्वप्रथम जमिनीच्या 7/12 उताऱ्यावर कोणकोणाची नावे आहेत आणि त्यांचा कायदेशीर हिस्सा किती आहे हे तपासा.

2. सर्व सहधारकांची संमती घ्या

सर्व सहधारकांमध्ये सहमती असल्यास वाटणीची प्रक्रिया तुलनेने सोपी होते.

प्रत्येकाला कोणता भाग मिळणार आहे, याबाबत स्पष्ट निर्णय घेणे आवश्यक आहे.

3. संबंधित महसूल कार्यालयात अर्ज करा

कलम 85 अंतर्गत जमीन विभाजनासाठी संबंधित सक्षम महसूल अधिकाऱ्याकडे अर्ज करता येतो.

4. जमिनीची मोजणी

वाटणी करताना प्रत्यक्ष जमिनीवर कोणता भाग कोणाला मिळणार आहे हे निश्चित करण्यासाठी मोजणीची आवश्यकता लागू शकते.

भूमी अभिलेख विभागाच्या माहितीनुसार जमिनीची हद्द किंवा हिस्सा निश्चित करण्यासाठी शासकीय मोजणी केली जाते.

5. पोटहिस्सा/विभाजनाची कार्यवाही

मोजणी व संबंधित कागदपत्रांच्या आधारे जमिनीचे हिस्से निश्चित केले जातात.

6. फेरफार नोंद

वाटणीचा आदेश/दस्तऐवज झाल्यानंतर संबंधित महसूल अभिलेखात आवश्यक फेरफार नोंद केली जाते.

7. स्वतंत्र 7/12 नोंद

वाटणीनंतर नियमानुसार स्वतंत्र हिस्से/पोटहिस्से तयार झाल्यास संबंधित अभिलेखामध्ये त्यानुसार नोंद केली जाते.

जमीन वाटणीसाठी कोणती कागदपत्रे लागतात?

साधारणपणे खालील कागदपत्रे आवश्यक असू शकतात:

चालू 7/12 उतारा
8-अ उतारा
फेरफार उतारा/फेरफार नोंदी
जुने 7/12 उतारे, आवश्यक असल्यास
जमिनीचा नकाशा
गट नंबर/सर्व्हे नंबरची माहिती
सर्व सहधारकांचे ओळखपत्र
आधार कार्ड/इतर ओळखपत्र
सहधारकांचा पत्ता व मोबाईल क्रमांक
वाटणीसाठीचा अर्ज
सर्व सहधारकांची संमती/स्वाक्षरी, लागू असल्यास
वारसाहक्काने जमीन मिळाली असल्यास वारस नोंद संबंधित कागदपत्रे
मृत खातेदार असल्यास मृत्यू दाखला व वारस नोंद संबंधित कागदपत्रे
आवश्यक असल्यास वंशावळ
न्यायालयाचा आदेश असल्यास त्याची प्रत
मोजणी नकाशा/मोजणी कागदपत्रे
इतर संबंधित महसूल कागदपत्रे

टीप: प्रकरणानुसार अतिरिक्त कागदपत्रे मागितली जाऊ शकतात.

सामाईक जमीन वाटणी अर्जाचा नमुना

खालील नमुना माहिती समजण्यासाठी आहे. प्रत्यक्ष अर्ज संबंधित कार्यालयाच्या पद्धतीनुसार करावा.

प्रति,
मा. तहसीलदार साहेब,
__________ तहसील कार्यालय,
जि. __________

विषय: महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 चे कलम 85 अंतर्गत सामाईक धारण जमिनीची वाटणी/विभाजन करण्याबाबत अर्ज.

महोदय,

मी/आम्ही खाली सही करणारे अर्जदार हे मौजे __________, ता. __________, जि. __________ येथील गट नंबर __________ मधील जमीनधारक/सहधारक आहोत.

सदर जमिनीच्या 7/12 उताऱ्यावर आमची नावे सहधारक म्हणून नोंदलेली आहेत. सदर जमिनीमध्ये आमचे हिस्से स्वतंत्रपणे निश्चित करून देणे आवश्यक आहे.

त्यामुळे महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 मधील कलम 85 नुसार सदर सामाईक धारण जमिनीची नियमानुसार वाटणी/विभाजन करून प्रत्येक सहधारकाचा हिस्सा स्वतंत्र करून देण्यात यावा, ही विनंती.

सदर कार्यवाहीसाठी आवश्यक ती मोजणी व इतर महसूल कार्यवाही करून योग्य आदेश देण्यात यावा.

अर्जदाराचे नाव: __________
पत्ता: __________
मोबाईल क्रमांक: __________
दिनांक: __________
स्वाक्षरी: __________

जमीन वाटणीसाठी मोजणी आवश्यक आहे का?

अनेक प्रकरणांमध्ये प्रत्यक्ष जमिनीवर हिस्सा निश्चित करण्यासाठी मोजणी आवश्यक ठरते.

भूमी अभिलेख विभागाच्या माहितीनुसार, शासकीय मोजणीमध्ये संबंधित सर्व हितसंबंधींना नोटीस देऊन प्रत्यक्ष जागेची मोजणी केली जाते आणि शासकीय अभिलेखानुसार हद्द निश्चित करून मोजणीचा नकाशा/क-प्रत दिली जाते.

म्हणून वाटणी करण्यापूर्वी जमिनीचा नकाशा, गट नंबर आणि प्रत्यक्ष क्षेत्रफळ तपासणे महत्त्वाचे आहे.

जमीन वाटणीची मोजणी ऑनलाइन करता येते का?

होय.

महाराष्ट्र भूमी अभिलेख विभागाच्या ई-मोजणी आवृत्ती 2.0 सेवेद्वारे नागरिकांना विविध प्रकारच्या मोजणीसाठी ऑनलाइन अर्ज करण्याची सुविधा उपलब्ध आहे. भूमी अभिलेख विभागाच्या माहितीनुसार पोटहिस्सा, कोर्टवाटप, बिगरशेती आदी मोजणी प्रकारांसाठी स्वतंत्र तरतूद आहे.

मोजणीसाठी संबंधित शुल्क ऑनलाइन/GRAS प्रणालीद्वारे भरण्याची प्रक्रिया उपलब्ध आहे.

जमीन वाटणीसाठी किती खर्च येतो?

जमीन वाटणीचा खर्च एकच निश्चित रक्कम नसतो.

खर्च खालील बाबींवर अवलंबून असतो:

मोजणीचा प्रकार
जमिनीचे क्षेत्रफळ
नियमित किंवा द्रुतगती मोजणी
पोटहिस्सा मोजणी
आवश्यक दस्तऐवज
नोंदणी/मुद्रांक शुल्क लागू आहे का
वकिल/दस्तलेखकाची फी
प्रती/प्रमाणित कागदपत्रांचा खर्च

मोजणी शुल्क

भूमी अभिलेख विभागाच्या माहितीनुसार मोजणी शुल्क हे स्थान, क्षेत्रफळ, अर्जदाराचा प्रकार आणि मोजणीचा कालावधी यानुसार बदलते.

पोटहिस्सा किंवा संबंधित मोजणीसाठी चलन हेड 0029123601 वापरण्याची माहिती विभागाने दिली आहे.

त्यामुळे मोजणीचा अचूक खर्च अर्ज करताना संबंधित ई-मोजणी प्रणालीमध्ये पाहावा.

वाटणीपत्रासाठी स्टॅम्प ड्युटी लागते का?

येथे एक महत्त्वाचा फरक लक्षात घ्या.

महसूल अधिकाऱ्याकडे कलम 85 अंतर्गत शेतजमिनीच्या विभाजनासाठी केलेली कार्यवाही आणि स्वतंत्र नोंदणीकृत वाटणीपत्र (Partition Deed) या दोन गोष्टी नेहमी समान नसतात.

महाराष्ट्र शासनाच्या एका अधिकृत परिपत्रकात कुटुंबाच्या मालकीच्या शेतजमिनीचे कलम 85 अंतर्गत वाटप/विभाजन करण्यासाठी जिल्हाधिकारी/तहसीलदारांकडे अर्ज केल्यास संबंधित सहधारकाकडे नोंदणीकृत वाटपपत्राची मागणी करू नये, असे स्पष्ट केले आहे.

म्हणून “प्रत्येक जमीन वाटणीसाठी इतकीच स्टॅम्प ड्युटी लागते” असे सरसकट सांगणे योग्य नाही.

जर स्वतंत्र वाटणीपत्र तयार करून नोंदणी करायची असेल, तर त्या दस्ताचा प्रकार, मालमत्तेचे स्वरूप आणि संबंधित पक्षांचे नाते यानुसार मुद्रांक/नोंदणी शुल्क लागू होऊ शकते.

अशा प्रकरणात अंतिम शुल्कासाठी संबंधित दुय्यम निबंधक कार्यालय किंवा महाराष्ट्र नोंदणी व मुद्रांक विभागाकडून खात्री करणे योग्य आहे.

ई-हक्कमधून वाटणीची फेरफार नोंद करता येते का?

महाराष्ट्र भूमी अभिलेख विभागाचे ई-हक्क हे 7/12 संबंधित फेरफार नोंदींसाठी ऑनलाइन अर्ज करण्याचे व्यासपीठ आहे.

भूमी अभिलेख विभागाच्या माहितीनुसार नागरिकांना ई-हक्कद्वारे वारस नोंद, इकरार, बोजा दाखल/कमी करणे, मयताचे नाव कमी करणे इत्यादी फेरफारांसाठी अर्ज करता येतात.

मात्र वाटणीच्या प्रकरणात नेमकी कोणती फेरफार प्रक्रिया लागू होईल, हे तुमच्या वाटणी आदेश/दस्तऐवजाच्या स्वरूपावर अवलंबून असते.

ई-हक्क अर्जासाठी किती शुल्क आहे?

भूमी अभिलेख विभागाच्या माहितीनुसार नागरिकांनी स्वतः ई-हक्क प्रणालीद्वारे अर्ज केल्यास शासकीय अर्ज शुल्क नाही.

मात्र अभिलेख सेतू/आपले सरकार सेवा केंद्र/महा-ई सेवा केंद्रामार्फत अर्ज केल्यास संबंधित सेवेसाठी अंदाजित सेवा केंद्र शुल्क लागू होऊ शकते. विभागाने काही फेरफार अर्जांसाठी ₹25 चे अंदाजित शुल्क आणि अतिरिक्त पृष्ठांसाठी ₹2 प्रति पृष्ठ अशी माहिती दिली आहे.

हे शुल्क वाटणीपत्राचे स्टॅम्प ड्युटी किंवा मोजणी शुल्क नाही.

जमीन वाटणी करताना तुकडेबंदी कायद्याची काळजी का घ्यावी?

जमिनीची वाटणी करताना फक्त “सर्व भावांची संमती आहे” एवढे पुरेसे नसते.

जमिनीचे छोटे-छोटे तुकडे तयार करताना महाराष्ट्रातील तुकडेबंदी व एकत्रीकरणासंबंधी कायदेशीर तरतुदी लागू होऊ शकतात.

कलम 85 अंतर्गत विभाजन करतानाही संबंधित तुकडेबंदी कायद्याच्या तरतुदींचे पालन करणे आवश्यक असल्याचे महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता आणि भूमी अभिलेख विभागाच्या माहितीत नमूद आहे.

त्यामुळे वाटणी करण्यापूर्वी प्रस्तावित हिस्स्यांचे क्षेत्रफळ आणि जमीन कोणत्या प्रकारात येते हे तपासणे महत्त्वाचे आहे.

सर्व सहधारकांची संमती नसेल तर काय?

जर सर्व सहधारकांमध्ये सहमती असेल तर महसूल प्रक्रियेत त्यानुसार कार्यवाही होऊ शकते.

परंतु हिस्स्यावर, मालकीवर किंवा वाटणीच्या पद्धतीवर गंभीर वाद असल्यास प्रकरण न्यायालयीन स्वरूपाचे होऊ शकते.

अशा परिस्थितीत दिवाणी न्यायालयातून वाटणीचा हुकूमनामा (Partition Decree) मिळवण्याची आवश्यकता लागू शकते.

म्हणून वादग्रस्त प्रकरणात स्थानिक वकील/कायदे तज्ज्ञांचा सल्ला घेणे योग्य आहे.

जमीन वाटणी केल्यानंतर काय करावे?

वाटणीची कार्यवाही पूर्ण झाल्यानंतर खालील बाबी तपासा:

फेरफार नोंद झाली आहे का?
नवीन पोटहिस्सा/हिस्सा नोंद योग्य आहे का?
7/12 वर क्षेत्रफळ योग्य आहे का?
8-अ मध्ये नोंद योग्य आहे का?
नकाशामध्ये हिस्सा योग्य दाखवला आहे का?
सर्व सहधारकांची नावे/हिस्से योग्य आहेत का?

महाराष्ट्र भूमी अभिलेख विभागाच्या वेबसाइटवर 7/12, 8-अ, फेरफार प्रत, मालमत्ता पत्रक आणि ई-हक्कसारख्या विविध सेवा उपलब्ध आहेत.

जमीन वाटणी करताना या चुका करू नका

❌ फक्त स्टॅम्प पेपरवर साधा करार करून थांबू नका.

❌ 7/12 तपासल्याशिवाय वाटणी करू नका.

❌ सर्व सहधारकांची नावे तपासल्याशिवाय हिस्सा ठरवू नका.

❌ प्रत्यक्ष मोजणी न करता जमिनीचे तोंडी वाटप करू नका.

❌ तुकडेबंदीच्या नियमांकडे दुर्लक्ष करू नका.

❌ वाद असताना फक्त तोंडी संमतीवर अवलंबून राहू नका.

❌ नोंदणीची आवश्यकता आहे की नाही हे तपासल्याशिवाय दस्त तयार करू नका.

थोडक्यात – सामाईक जमीन वाटणी प्रक्रिया

7/12 तपासा → सहधारक व हिस्से निश्चित करा → संमती/कायदेशीर आधार तयार करा → कलम 85 अंतर्गत अर्ज → आवश्यक असल्यास मोजणी → वाटणी/विभाजन कार्यवाही → आदेश/दस्तऐवज → फेरफार नोंद → नवीन 7/12/8-अ तपासा.

महत्त्वाची सूचना

हा लेख माहितीच्या उद्देशाने तयार करण्यात आला आहे. प्रत्येक जमीन प्रकरणातील मालकी, वारसाहक्क, तुकडेबंदी, मोजणी, स्टॅम्प ड्युटी, नोंदणी आणि न्यायालयीन बाबी वेगळ्या असू शकतात.

विशेषतः वाटणीपत्र नोंदणी, मुद्रांक शुल्क किंवा वादग्रस्त मालकी असल्यास संबंधित तहसील कार्यालय, भूमी अभिलेख कार्यालय, दुय्यम निबंधक कार्यालय किंवा कायदे तज्ज्ञांकडून अंतिम माहिती घ्यावी.

InfoKiran.in वर महाराष्ट्रातील जमीन, 7/12, फेरफार, सरकारी योजना, ऑनलाइन सेवा आणि शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची माहिती वाचत राहा.

सामाईक जमीन वाटणीपत्र कसे करावे? महाराष्ट्रातील संपूर्ण माहिती – अर्ज, कागदपत्रे, कलम आणि खर्च